should exams be banned speech in hindi

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'Students have right to take exams in their language': Rahul Gandhi on parliamentary panel's 'Hindi' recommendation

Updated Oct 13, 2022, 11:28 IST

Parliamentary panel to make Hindi the primary language in education institutes.

Mk stalin, pinarayi vijayan , bjp oppose the recommendations.

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'Indian education system focusses too much on exams, not learning'

"there is too much focus on exams and not learning. this often desists the teacher to innovate their pedagogy. exam becomes the end goal for the faculty, the learning and the curriculum," says professor pankaj chandra, vice-chancellor at ahmedabad university.

Updated Feb 24, 2021, 5:35 PM IST

It is not often that an academician says exams "jaye bhaad mai" but it is with this philosophy that Professor Pankaj Chandra, Vice-Chancellor at Ahmedabad University is building the institution that instills the culture of learning and not of examinations. Chandra shares with BusinessToday.In how the university has been experimenting with different formats to understand the drivers of learning: completely unsupervised exams, volunteer work, and even its mandatory course Foundation programme that every student has to undertake.

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Should exams be abolished?

F or young people, exams, like death and taxes, were once certainties of life. That was the case, at least, in a society that couldn’t have imagined a pandemic shutting it down and forcing it to adapt as radically as it has. The alterations coronavirus has forced us to make have allowed us to see what is possible that we previously thought impossible, and that includes a world without exams.

Even before the pandemic and the forced cancellation of both GCSEs and A-Levels for two years in a row, there was a growing consensus that the examination system is broken and unfit for purpose. Particular concern has been expressed about the relationship of more rigorous exams, introduced by Michael Gove under David Cameron’s coalition government, to the decline in young people’s mental health in recent years. A recent survey revealed that young people in Britain are the unhappiest in Europe, with only 64% of them experiencing ‘high life satisfaction’ (the happiest young people were found to be Romanians, of whom 85% reported high life satisfaction). More troublingly, research conducted in 2018 revealed that 20% of girls and 10% of boys had self harmed or attempted suicide at some point in their lives. Gus O’Donnell, formerly head of the civil service, blamed this, in a report by The Guardian , at least partly on an “addiction to exams”.

After the cancellation of exams for the second year in a row, the voices calling for their abolition grew louder. The idea in particular of abolishing GCSEs is gaining a great deal of momentum, especially among journalists, social commentators and teachers. The Times reported in November 2019 that heads from the Girls’ School Association had said that GCSEs “belong in the Victorian times” and are “outmoded and draining” . While government officials have not commented on the dilemma quite to the same extent, Robert Halfon, MP for Harlow and chair of the Commons Education Select Committee, described GCSEs as “pointless”, calling for them to be scrapped and A-Levels to be replaced with a baccalaureate-style system containing a mixture of arts, science and vocational subjects.

Critics have pointed out that the UK remains out of step with its European neighbours with GCSEs still in place, since it is the only country in the continent to test pupils at 16 and then at 18

Even more significantly, Lord Kenneth Baker, who was Education Secretary when GCSEs were introduced in 1986, has called for them to be scrapped. He has argued that they have become redundant now that pupils must legally stay in school or training until they are eighteen. Critics have also pointed out that the UK remains out of step with its European neighbours with GCSEs still in place, since it is the only country in the continent to test pupils at 16 and then at 18. Adding SATs for pupils in Year 2 and Year 6, they argue, makes British children some of the most over-tested in the world.

By contrast, the Department for Education has shown no sign of supporting calls for GCSEs to be scrapped. In response to Halfon’s comments, they defended GCSEs as ‘gold-standard exams’ . Similarly, Amanda Spielman, the chief inspector of Ofsted, rebuked claims that children are overtested in the UK, dismissing the argument as a ‘myth’ and suggesting instead that examination is good for both students and teachers.

The outcome of cancelling GCSEs and A-Levels last summer was far from adequate, with an algorithm used for moderation downgrading grades given by teachers by up to three grades, especially in deprived areas. This was taken by some as a reason to rethink criticisms of the exam system, evidence that exams were in fact necessary and the only fair way to determine the qualifications pupils leave school with.

This is a meritocratic argument, but the flip-side of this is that exams were never truly fair to begin with. The attainment gap between pupils from disadvantaged backgrounds and their peers speaks for this, as well as the variation in results from pupils who go to schools in affluent and deprived areas. Pupils from wealthier families are also afforded more support with their exams – their parents can afford to hire tutors or buy expensive revision books. They are also more likely to have sufficient study space and time.

Recent research from King’s College London found that teacher assessments are equally as reliable as standardised exams at predicting educational success

Many oppose the abolition of exams because the potential alternatives are not up to the same standard. One option could be to make the temporary system of giving pupils grades permanent – teachers would decide, from the performance of pupils in the classroom, their final grade (though obviously without an algorithm to interfere with their judgments). Recent research from King’s College London found that teacher assessments are equally as reliable as standardised exams at predicting educational success.

The major concern that arises, of course, could be bias.

Concern has been raised by students over negative relationships with their teachers affecting their grades: an anonymous student writing for the Independent mentioned a friend declaring “My life is over,” after mitigation measures for exams were announced during the reveal of the third lockdown.

Coursework as an alternative removes some of the stress and anxiety of exams by allowing pupils to spread their work over a period of time

Another option could be to replace exams with coursework. Although not favoured by the coalition government that reformed exams and removed much of the coursework, it potentially removes some of the stress and anxiety of exams by allowing pupils to spread their work over a period of time. It could also be argued that it is better preparation for further or higher education, where coursework is used far more frequently, especially for humanities subjects. It is also much more similar to tasks that would be expected in the workplace, with the obvious expectation that pupils won’t find anything resembling exams awaiting them when they enter the world of work.

However, part of the reason that coursework has been removed for the most part from exam syllabuses is concerns about cheating, through copying another student or even through the use of essay mills. By contrast, there are far fewer possibilities to cheat in an exam, and invigilation remains incredibly strict to prevent this from happening.

Scrapping exams permanently would also have implications for schools. These could be positive, on the one hand, especially from a financial perspective. Exams are expensive for schools, especially for subjects that are less popular, and without them schools could be afforded a greater budget – potentially vital as ten years of austerity have left them overstretched. If only GCSEs were scrapped, a question mark hangs over the schools that don’t have sixth forms, which would mean they would not offer any exams at all. University admissions would also potentially be affected without GCSEs, as universities will have no record of a student’s exam performance if they have not taken any AS-Levels in Year 12.

With the government preoccupied by the vaccine rollout and decisions over lockdown measures, it is unlikely that any more radical reforms to the exams system will be implemented in the short to medium term, especially not when barely half a decade has passed since the last ones. Regardless, though scrapping A-Levels is harder to justify, the calls in particular for an end to GCSEs are unlikely to go away. Unless the school leaving age is lowered, which is also unlikely, there will always be an argument that they are no longer relevant and thus the stress they cause both pupils and teachers is unnecessary.

Comments (1)

This was very helpful tysm bae ur my fav baby girl 🙂 ^^ <33333333

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भाषण और अभिव्यक्ति (फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद के पीछे का दर्शन भारत के संविधान की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में दिया गया है- ‘जहां अपने सभी नागरिकों को उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक गंभीर संकल्प किया जाता है। हालाँकि, इस अधिकार का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत लगाए गए कुछ उद्देश्यों के लिए उचित प्रतिबंधों (संक्शन्स) के अधीन है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुख्य तत्व क्या हैं (व्हाट आर द मैन एलीमेंट्स ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन)

ये वाक्/बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं:

यह अधिकार पूरी तरह से भारत के एक नागरिक के लिए उपलब्ध है, न कि अन्य देशों के व्यक्तियों यानी विदेशी नागरिकों के लिए।
अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की स्वतंत्रता में किसी भी तरह के मुद्दे के बारे में अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार शामिल है और इसे किसी भी तरह के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे मुंह के शब्दों से, लिखकर, छपाई द्वारा, चित्रांकन (पोर्ट्रेचर) के माध्यम से या किसी फिल्म के माध्यम से किया जा सकता है।
यह अधिकार सम्पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता (सोवर्गिनिटी एंड इंटिग्रिटी) या राज्य की सुरक्षा, या विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों (फ्रैंडली रिलेशन), शालीनता और नैतिकता (डीसेंसी एंड मोरालीटी) और अदालत की अवमानना (कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट), मानहानि और अपराध के लिए उकसाना यहां तक कि सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक आर्डर) से जुड़े मामलों में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं।
किसी भी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह का प्रतिबंध राज्य की कार्रवाई से उतना ही लगाया जा सकता है जितना कि उसकी निष्क्रियता (इनेक्शन) से लगाया जा सकता है। इस प्रकार, यदि राज्य की ओर से अपने सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट) की गारंटी देने में विफलता पाई जाती है, तो यह भी अनुच्छेद 19 (1) (a) का उल्लंघन होगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे महत्वपूर्ण है (हाउ इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट)

भारत जैसे लोकतंत्र (डेमोक्रेटिक) में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा (एक्रीडिटेशन) मुद्दों की स्वतंत्र चर्चा के द्वार खोलती है। भाषण की स्वतंत्रता पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर जनमत के बनाने और प्रदर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अपने दायरे के भीतर, विचारों के प्रसार और आदान-प्रदान से संबंधित स्वतंत्रता, सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करता है, जो बाद में, कुछ मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण (पॉइंट ऑफ व्यू) के साथ-साथ किसी की राय बनाने में मदद करता है और उन मामलों पर बहस को जन्म देता है जिनमें जनता शामिल होती है। जब तक अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम तक सीमित है, तब तक राष्ट्रीय ध्वज का उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग एक मौलिक अधिकार होगा।

भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका ने माना है और कहा है कि यह एक राय है कि किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक और हिस्सा है और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) के बिना किसी भी प्रकार की जानकारी को संप्रेषित (ट्रांसमिट) करने और प्राप्त करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का पहलू ऐसा इसलिए है, क्योंकि कोई व्यक्ति पर्याप्त जानकारी प्राप्त किए बिना एक सूचित राय नहीं बना सकता है, या एक सूचित विकल्प (ऑप्शन) नहीं बना सकता है और सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक (कल्चरल) रूप से प्रभावी ढंग से भाग ले सकता है।

देश के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की सूचना प्रसारित करने के लिए प्रिंट माध्यम एक शक्तिशाली उपकरण है। इस प्रकार, संविधान के तहत किसी व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की संतुष्टि के लिए मुद्रित सामग्री (प्रिंटेड मटेरियल) तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राज्य की ओर से वैकल्पिक सुलभ प्रारूपों (अल्टरनेटिव फॉर्मेट) में सामग्री के प्रिंट हानि वाले लोगों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए विधायी प्रावधान (लेजिस्लेटिव प्रोविजन) करने में कोई विफलता पाई जाती है, तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित होगा और इस तरह की निष्क्रियता राज्य (इनएक्टिवीटी स्टेट ) संविधान (कंस्टीट्यूशन) के गलत स्थान पर गिर जाएगा। यह सुनिश्चित करना राज्य की ओर से एक दायित्व है कि कानून में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं जो प्रिंट हानि वाले लोगों को सुलभ प्रारूपों में मुद्रित सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की कोई अलग गारंटी नहीं है क्योंकि यह पहले से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, जो देश के सभी नागरिकों को दी जाती है।

प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है (व्हाट इज मींट बाय फ्रीडम ऑफ प्रेस)

भारत के संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्धारित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (हालांकि सीधे व्यक्त नहीं) के अर्थ के तहत एक अधिकार के रूप में मौजूद है। यदि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सरकार देश की जनता की है, जनता की है और जनता के लिए है, तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया (डेमोक्रेटिक प्रोसेस) में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार हो। स्वतंत्र प्रेस के बिना कुछ मामलों पर मुक्त बहस और खुली चर्चा संभव नहीं है।

प्रेस की स्वतंत्रता में लोकतंत्र का एक स्तंभ शामिल है और वास्तव में यह लोकतांत्रिक संगठन की नींव पर बना हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह माना गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत कवर किया गया है, इसका कारण यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता और कुछ नहीं बल्कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। इसलिए, यह ठीक ही समझा गया है कि प्रेस यह लोगों के विचारों को सभी तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम माना जाता है और फिर भी इसे उन सीमाओं से जुड़े रहना पड़ता है जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 (2) के तहत उन पर थोपी गई हैं।

मामला (केस)

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया.

इस मामले में यह देखने के बाद स्थापित किया गया था कि “प्रेस की स्वतंत्रता” शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 19 के परिभाषा के तहत नहीं किया गया है, लेकिन यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के भीतर इसके सार के रूप में दिया गया है, और इसलिए, प्रेस की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप (इंटर्फियरांस) नहीं हो सकता है जिसमें जनहित और सुरक्षा शामिल है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी पत्रिका (मैगज़ीन) के सेंसरशिप को लागू करना या किसी समाचार पत्र को किसी भी मुद्दे के बारे में अपने विचारों को प्रकाशित करने से रोकना जिसमें जनहित शामिल है, ऐसा कृत्य प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा।

वे कौन से आधार हैं जिन पर इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है (व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच धिस फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड)

ऐसे कई आधार हैं जिन पर राज्य द्वारा कुछ उचित प्रतिबंधों तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस तरह के प्रतिबंधों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (क्लॉज) (2) के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित के तहत स्वतंत्र भाषण पर कुछ प्रतिबंध लगाता है:

राज्य की सुरक्षा
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
सार्वजनिक व्यवस्था
शालीनता और नैतिकता
न्यायालय की अवमानना
किसी अपराध के लिए उकसाना, और
भारत की संप्रभुता और अखंडता।

राज्य की सुरक्षा (सिक्युरिटी ऑफ़ स्टेट)

राज्य की सुरक्षा से जुड़े वर्गों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) लगाए जा सकते हैं। ‘राज्य की सुरक्षा’ शब्द को ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ शब्द से अलग करने की आवश्यकता है क्योंकि वे समान हैं लेकिन उनकी तीव्रता (इंटेंसिटी) के मामले कई और भिन्न हैं। इसलिए, राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसऑर्डर) के गंभीर रूपों को बताती है, इसका एक उदाहरण विद्रोह (रेबेलियन) हो सकता है, जैसे कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, भले ही वह राज्य के एक हिस्से के खिलाफ हो, आदि।

केस : पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (एआईआर 1997 एससी 568)

यह मामला , देश में हो रहे टेलीफोन टैपिंग के लगातार मामलों के खिलाफ पीयूसीएल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी और इस प्रकार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) की वैधता को चुनौती दी गई। तब यह देखा गया कि “सार्वजनिक आपातकाल की घटना” और “सार्वजनिक सुरक्षा के हित में” धारा 5(2) के तहत दिए गए प्रावधानों (प्रोविजन) के आवेदन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यदि इन दोनों में से कोई भी शर्त मामले से अनुपस्थित है, तो भारत सरकार को इस धारा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, टेलीफोन टैपिंग अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा जब तक कि यह अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के आधार पर नहीं आता है।

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (फ्रैंडली रिलेशन विथ फोरेन स्टेटस्)

प्रतिबंध के लिए यह आधार 1951 के संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। राज्य को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है यदि यह अन्य राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नकारात्मक (नेगेटिव) रूप से प्रभावित कर रहा है।

सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर)

प्रतिबंध के लिए यह आधार संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा भी जोड़ा गया था, यह रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (AIR 1950 SC 124) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति को पूरा करने के लिए किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था कानून, व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा से बहुत अलग है। ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ शब्द सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा और शांति की भावना को दर्शाता है। जो कुछ भी सार्वजनिक शांति को भंग करता है, बदले में, जनता को परेशान करता है। लेकिन सिर्फ सरकार की आलोचना (क्रिटिसिजम) से लोक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) भंग नहीं हो जाती। एक कानून जो किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को दुखाता है, उसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वैध (वेलिड) और उचित प्रतिबंध माना गया है।

शालीनता और नैतिकता (डिसेंसी एंड मोरालिटी)

इन्हें भारतीय दंड संहिता 1860 (इंडियन पीनल कोड) की धारा 292 से 294 के तहत परिभाषित किया गया है, जो शालीनता और नैतिकता के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के उदाहरण बताता है, और यह अश्लील शब्दों (ऑब्सेंस वर्ड्स) की बिक्री या वितरण या प्रदर्शन (डिलीवरी ऑर डिस्प्ले) को प्रतिबंधित करता है।

न्यायालय की अवमानना (कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को अदालतों की अवमानना करने की अनुमति नहीं देता है। अदालत की अवमानना की अभिव्यक्ति को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। ‘अदालत की अवमानना’ शब्द अधिनियम के तहत दीवानी अवमानना (सिविल कंटेंप्ट) या आपराधिक अवमानना (क्रिमिनल कंटेंप्ट) से संबंधित है।

मानहानि (डिफेमेशन)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) किसी भी व्यक्ति को ऐसा बयान देने से रोकता है जिससे समाज की नजर में दूसरे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। मानहानि भारत में एक गंभीर अपराध है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनिवार्य (मंडेटरी) रूप से पूर्ण नहीं है। इसका मतलब किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की आजादी नहीं है (जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है)। हालांकि ‘सत्य’ को मानहानि के खिलाफ बचाव माना जाता है, लेकिन बचाव तभी मदद करेगा जब ‘बयान (स्टेटमेंट) जनता की भलाई के लिए’ दिया गया हो और यह स्वतंत्र न्यायपालिका (इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी) द्वारा मूल्यांकन (एवालूएशन) किए जाने वाले तथ्य (फैक्ट) का सवाल है।

अपराध के लिए उकसाना (इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस)

यह एक और आधार है जिसे 1951 के संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम द्वारा भी जोड़ा गया था। संविधान किसी व्यक्ति को ऐसा कोई भी बयान देने से रोकता है जो अन्य लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है या प्रोत्साहित करता है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता (सोवर्गीनिटी एंड इंटिग्रिटी ऑफ़ इंडिया)

इस आधार को बाद में 1963 के संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य केवल किसी को भी ऐसे बयान देने से रोकना या प्रतिबंधित करना है जो देश की अखंडता और संप्रभुता को सीधे चुनौती देते हैं।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

भाषण के माध्यम से किसी की राय व्यक्त करना भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों में से एक है और आधुनिक (मॉडर्न) संदर्भ में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें लेखन के संदर्भ (रेफरेंस) में, या दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) के माध्यम से, या संचार (कम्युनिकेशन) के किसी अन्य तरीके के माध्यम से विचार उन लोगों का प्रसार भी शामिल है। इस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि भी शामिल है। इसलिए इस लेख से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य के समुचित कार्य (प्रॉपर फंक्शनिंग) के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत आवश्यक है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बताए गए “सार्वजनिक व्यवस्था के हित में” और “उचित प्रतिबंध” शब्दों का उपयोग यह इंगित (पॉइंट) करने के लिए किया जाता है कि इस धारा के तहत प्रदान किए गए अधिकार पूर्ण नहीं हैं और उन्हें अन्य लोगों की सुरक्षा राष्ट्र की और सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता बनाए रखने के लिए के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

EDITOR PICKS

Helpline : 08 000 333 666

10-Tips for Effective Public Speaking in Hindi

मेरे 16 साल के अनुभव में 12-लाख से अधिक लोगो को अड्रेस करने के बाद यह 10 स्टेप्स Effective Public Speaking के आपको बताने जा रहा हु , आपभी मेरी तरह डरे बिना कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर बोल पाएंगे | इन सारे स्टेप्स को न सिर्फ पढ़े किन्तु अलगसे नोट भी कर ले |

1) तैयारी करें :-

Effective Public Speaking मे, ये पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है| आप जिस विषय पर, जिस जगह और जिस समूह के सामने स्पीच देने वाले हैं , उसके according आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दें, Google , अख़बारों , लाइब्रेरी का पूरा प्रयोग करें और जबरदस्त कंटेंट तैयार करें, मिरर के सामने उसकी practice करें, हो सके तो अपने speech की mobile recording कर के सुनें और गलितयों को सुधारें | याद रखें आप चाहे कितना अच्छा बोलना क्यों न जानते हों , अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो बात नहीं जमेगी |

2) श्रोताओं से जुड़ें :-

यदि आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं, हमेशा श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास कीजिये, जब आप श्रोता को एक दोस्ताना माहौल देते हैं, उनके व्यवसाय, उनकी समस्याओं, की बात करते हैं तो श्रोता को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता| आपकी जिंदगी के छोटे-छोटे किस्से और उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें, छोटी-छोटी खुशियों के पल, जब आपकी भाषण के बीच में आते हैं तो श्रोता को आपको अपनाने में देर नहीं लगती| यदि आप श्रोताओं, संस्था या उस समाज की किसी विशिष्ट उपलब्धि की चर्चा उनके सामने करते हैं, तो प्रतिक्रिया में उनके मुँह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि सब वक्ता को पता कैसे चला!

यदि आप पहले भी कभी उनके शहर में आ चुके हों तो उन बातों को दोहराइए, उस शहर के यादगार लम्हों को उनके सामने रखिये| उस स्थान के दुर्लभ स्मारकों की बात कीजिये| यदि उस अनगिनत की भीड़ में भी आप कुछ लोगों को जानते हों और वे प्रतिष्ठित हों, तो उनका आदरपूर्वक जिक्र कीजिये |

हमेशा ऐसी बातें करने का प्रयास कीजिये जैसे आप खुद उस शहर से बहुत दिनों से जुड़े हों, उन लोगों के प्रति आपके दिल में बहुत प्यार और स्नेह है और आप खुद भी उस शहर से बेहद प्यार करते हैं| ये बातें जितना अधिक आपके ह्रदय से निकलेंगी उतना ही श्रोता आपको पसंद करंगे , बनावटी बातें किसी को पसंद नहीं आतीं। और जितना ज्यादा श्रोता आपको पसंद करंगे , उतना ही अधिक वो आप पर विश्वास करेंगे |

3) Eye contact रखें :-

एक अच्छा Speaker speech देते वक़्त हमेशा audience की आँखों में देखता है , ऐसा करने से उसके self-confidence का पता चलता है। आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप इधर – उधर देखने की बजाये श्रोताओं को देखें | और ये भी ध्यान दें कि आप एक ही तरफ ये कुछ विशेष व्यक्तियों को ही नहीं देख रहे बल्कि बारी-बारी पूरे group से नज़र मिला रहे हैं |

4) ज़मीन से जुड़कर अपनी बात कहें :-

कुछ लोग स्टेज पर जाते ही खुद को बड़ा समझने लगते हैं और सुनने वाले को एकदम सामान्य! आप श्रोताओं को कभी खुद से कम मत आंकिये क्योंकि श्रोता आपको सुनने के लिए उपस्थित हैं इस कारण आप स्टेज पर खड़े हैं| बड़ी-बड़ी बातों से डींगें हांकने की जगह साधारण इंसान की तरह सामान्य शब्दों में अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचाइए| इस बात का ध्यान मन में हमेशा होना चाहिए कि बड़ी-बड़ी और साहित्यिक बातें सिर्फ प्रशंसा के लिए अच्छी लगती हैं परन्तु सामान्य बातें सीधे श्रोता के दिल पर असर डालती हैं| बड़ा व्यक्ति जितना ज़मीन से जुड़कर बात कहता है उतनी ही ज्यादा वह प्रसिद्धि हासिल करता है |

5) हमेशा Positive रहें और श्रोताओं को उत्साहित करें:-

आपको जिस Topic पर Speech देने के लिए बुलाया गया है उस विषय पर हमेशा खुद को Positive रखिये| आपका पूरा उत्साह आपकी बातों और शरीर से झलकता हुआ प्रतीत होना चाहिए| आपने कभी नीलामी होते हुए जरूर देखा होगा, वहाँ मुख्य वक्ता किस तरह से पूरे उत्साह से भरकर बोली लगाता है कि देखते ही देखते वो सबको अपनी ओर इतना आकर्षित कर देता है कि लोग अपनी हैसियत से ऊँची बोली लगा बैठते हैं| जब भी आप अपना भाषण श्रोताओं तक पहुँचाने वाले हों तो स्वयं को उत्साह के चरम सीमा पर लेजाइये| आपका आत्मविश्वास और उत्साह लोगों के दिल में आपकी जगह सुरक्षित कर देगा |

6) Speech बिना देखे बोलें :-

अगर एक प्रभावी Trainer / Speaker बनना है तो आपको बिना देखे बोलना आना चाहिए | Of course आप अपने साथ कुछ Notes रख सकते हैं , या पूरा का पूरा भाषण भी type कर के ले जा सकते हैं | पर आपकी practice इतनी होनी चाहिए कि सुनने वाले को ये लगे कि आप बोल रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं |

Again, बिना देखे खराब भाषण देने से अच्छा है देख कर सही बातें बोली जाएं | इसलिए अगर आप बिना देखे बोलने में comfortable नहीं हैं तो किसी बड़े occasion पर इसे try करने के बजाये छोटे-मोटे अवसरों पर ऐसा करने का attempt कर सकते हैं| Practice से कुछ भी सीखा जा सकता है , इसलिए एक प्रभावशाली Public Speaker / Trainer बनने के लिए आपको बिना देखे बोलने की कला में पारंगत होना होगा |

7) निंदा से हमेशा बचें , प्रशंसा से दिल जीतें :-

श्रोताओं या उनसे जुड़ी चीजों की निंदा करने से बचें, ध्यान रखना चाहिए कि आपके मुँह से निकली बात सामने वाले पर पूरा प्रभाव डालेगी| कई बार हम किसी क्षेत्र और वहाँ की अव्यवस्थाओं पर कड़े और तीखे भरे स्वर में निंदा कर देते हैं, आप निंदा करके रातों -रात चीजों को बदल नहीं सकते , इसलिए किसी कमी पर ध्यान केंद्रित करने की बजाये उस कमी को दूर करने के उपायों पर बात करना सही होगा , और यही आपके श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।

श्रोताओं का दिल खोलकर वास्तविक प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा ही दिल को जीतने का सबसे अच्छा माध्यम है| श्रोता बहुत समझदार होते हैं , उन्हें मख्खनबाजी और वास्तविकता का फर्क बहुत अच्छे से पता होता है |

8) Humour का प्रयोग करें :-

अच्छे वक्ताओं का एक बहुत बड़ा हथियार होता है Humour / हास्य , भाषण में बीच -बीच में हास्य का प्रयोग श्रोताओं को बांधे रखता है और गंभीर विषयों को भी नीरस होने से बचाता है| हास्य का एक अहम पहलु है , “ खुद पर हंसना ”, ऐसा करना आपके व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर करता है| आपसे सम्बंधित कोई मजाकिया अनुभव श्रोताओं के बीच रखकर आप माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं | और ये भी ध्यान रखें कि कभी किसी Religion, Political party, Race, Sex, Etc , को लेकर कोई मज़ाक न करें |

9) Time Limit में भाषण पूरा करें :-

कई बार लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं पर अपनी बात को इतना खींचते चले जाते हैं कि श्रोता बोर हो जाते हैं। कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है , और एक अच्छा वक्ता इस बात को बखूबी जानता है| इसलिए आपको भाषण के लिए जितना समय दिया गया है उतने में ही अपनी बात पूरी करिये। याद रखिये एक अच्छा वक्ता वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छी तरह भाषण शुरू करना जानता है , बल्कि वो वो होता है जो सही समय पर रुकना भी जानता है ।

10) अंत भला तो Speaker भला :-

Speech का अंत प्रभावशाली होना चाहिए | स्पीच के अंत में लोगों में जोश पैदा होना चाहिए, या उन्हें अच्छा feel होना चाहिए। आप कुछ शेरो-शlयरी , Inspiring Story या कोई अच्छा सा quote use कर सकते हैं। Speech को positive note पे end करना उसे यादगार बना देता है और लम्बे समय तक लोग Speaker को याद रखते हैं | अतः भाषण का अंत कैसे हो इसपर विशेष ध्यान दें |

Friends, आज आप चाहे जैसे भी वक्ता हों, Practice, Patience और Preparation से आप एक उच्च स्तर Motivational Speaker बन सकते हैं | तो चलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने efforts में जुट जाइए और महान वक्ताओं की श्रेणी में खुद भी शामिल हो जाइए |

Thanks & All the best!

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– Parikshit Jobanputra

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Bahut hi badhiya post aapne share kiya hain Thanks

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परीक्षा की तैयारी कैसे करें पर निबंध (How to Prepare For Exams Essay in Hindi)

विद्यार्थियों के ज्ञान और विषय के बारें में उनकीं जानकारी को परखने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता हैं। परीक्षा के द्वारा ही हम उनकी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही हर विद्यार्थी के मन में एक अनजान सा भय आ जाता है। यही भय विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में मन को एकाग्रचित नहीं करने देता है। परीक्षा के आने से पहले ही विद्यार्थी अवसाद में चलें जाते हैं। परीक्षा में असफल होने का भय हमेशा विद्यार्थियों के मन में बना रहता हैं, जिसके कारण वे अपनी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। परीक्षा की अच्छी तैयारी किस प्रकार से की जाये इसके बारे में मैंने निचे विस्तार में बताया हैं। उम्मीद है यह आप सभी के लिए मददगार साबित होगा।

हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें पर दीर्घ निबंध (Long Essay on How to Prepare For Exams in Hindi, Ham Pariksha ki Taiyari kaise karen par Nibandh Hindi mein)

Long essay – 1400 words.

छात्रों का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा होता है। उनके मन में परीक्षा के डर के साथ-साथ परीक्षा पास करने का भय भी भरा होता है। परीक्षा कैसे पास करें, विषयों में नंबर कैसे अधिक लायें, कक्षा में प्रथम स्थान कैसे प्राप्त करें, इसी प्रकार के सवाल हमेशा विद्यार्थियों के मन में चलते रहते है। इन सभी बातों का एक ही हल है, “परीक्षा की अच्छी तैयारी”।

भयभीत न होकर परीक्षा की तैयारी करें

परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों के मन में एक डर पैदा हो जाता है। परीक्षा के लिए वह किस तरह तैयारी करें जिससे की परीक्षा परिणाम में वह सबसे आगे आ सकें। ऐसी ही बहुत सारी बातें एक विद्यार्थी के मन में तनाव व अवसाद पैदा करती है। छात्रों के साथ ही उनके घर वाले भी चिंतित और परेशान रहते है।

परीक्षा का समय छात्रों के लिए एक कठिन समय होता है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए छात्र को अपने पाठ्यक्रम के विषयों पर पूरी तरह से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। जो छात्र कक्षा में पढ़ाये गये पाठ्यक्रमों का निरंतर अभ्यास करते है उनके लिए यह समस्या थोड़ी कम हो जाती है, पर अन्य छात्रों को भी इससे घबराये बिना परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए।

परीक्षा की परिभाषा

कक्षा में अध्यापकों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी और ज्ञान विद्यार्थियों को दी जाती है। विद्यार्थियों में इन विषयों के मूल्यांकन के लिए लिखित, प्रायोगिक और मौखिक रूप में की आयोजन को ही हम परीक्षा कहते है। इसके द्वारा ही हम छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को जान पाते है। सामान्य रूप से परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल के महीनों में वार्षिक रूप में किया जाता है। पर नवीनतम दिनों में ऐसी परीक्षाएं हर महीने आयोजित की जाती है।

वार्षिक परीक्षा के आते ही छात्र उनकी तैयारियों में जुट जाते है। नोट्स तैयार करना, स्टडी मैटेरियल इकठ्ठा करना इत्यादि की तैयारी छात्र पहले ही शुरु कर देते है। इसकी वजह से वे थोड़े तनाव और चिंतित होते है। सभी माता-पिता भी अपने बेटे के साथ परेशान और चिंतित होते है, वे अपने बच्चों का मार्गदर्शन, उनका समर्थन और उन्हें हौसला देते है। किसी भी विद्यार्थी के लिए परीक्षा वह पड़ाव है, जो उनके आगे का भविष्य निर्माण और निर्धारण करता है। परीक्षा के परिणाम ही छात्रों के भविष्य बनाता है और उन्हें जीवन का उद्देश देता है।

परीक्षा के प्रकार

आमतौर पर परीक्षा 3 प्रकार से आयोजित की जाती है –

मौखिक परीक्षा – मौखिक परीक्षा में परीक्षार्थी की क्षमता का आकलन मौखिक और कम समय निर्धारण में किया जाता है। इस प्रकार की परीक्षा में छात्रों को उत्तर त्वरित और मौखिक रूप में दिया जाता है।
लिखित परीक्षा – लिखित परीक्षाओं के माध्यम से उनके लिखने की क्षमताओं और उनके शब्द त्रुटियों का आकलन किया जाता है।
प्रायोगिक परीक्षा – प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों के विषय को प्रयोगों के रूप में करना होता है और उन चीजों को करके दिखाना होता है।

परीक्षा के तनाव से कैसे मुक्त हो

परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही छात्रों के मन में तनाव, भ्रम और नकारात्मकता जन्म लेने लगती है। तिथि के नजदीक आते ही उनके मुश्किले बढ़ने लगती है। छात्र यह तय नही कर पाता की तैयारी कैसे और कहा से शुरु की जाये।

सभी छात्रों के उपर परीक्षा में उच्च स्थान और अच्छे नंबर लाने का दबाव होता है। इसी दबाव के कारण वह सही और अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर पाता है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता है। एक होनहार छात्रों में भी यह बात देखने को मिलती है, और इसके कारण उसके अंक औसत से भी कम आते है।

अच्छी तैयारी करने के तरीके

छात्रों को व्यर्थ की चिंताओं, तनावों और घबराहट को दूर करके अपने परीक्षा की तैयारी में जुटने की आवश्यकता है। तनाव मुक्त रहकर सही और अच्छी तैयारी करने के विभिन्न तरीके है, जिनमें से मैंने कुछ आपके सामने रखे है।

परीक्षा की तैयारी पूर्व से ही करें।
अपने विषयों के सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी करें।
स्टडी मटेरियल और नोट्स इत्यादि इकठ्ठा कर लें।
टाइम-टेबल बनाएं और उसपर अमल करें।
एक योजना के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दें।
अनुशासन में रहें।
नोट्स और किताबों के साथ रोजाना सुबह-शाम उनका अभ्यास करें।
रोजाना पौष्टिक आहार ग्रहण करें।
समय के अनुसार प्रयाप्त नींद लें।
थोड़ा समय शारीरिक व्यायाम के लिए अवश्य निकालें।
समयानुसार पढ़ाई से ब्रेक अवश्य लेते रहें।
ब्रेक के समय दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए खुद का मनोरंजन करें।
तनाव को छोड़ खुद पर विश्वास बनाएं रखें।
परीक्षा के दौरान हमेशा सकारात्मक सोच रखें।

परीक्षा के लिए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें

परीक्षा के तारीख निर्धारित होने के बाद छात्र हमेशा ही तनाव और चिंतित रहते है। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए की वो अपने मन को शांत रखे, सारा जोर अपनी पढ़ाई की ओर रखें। परीक्षा की तैयारी के वक्त सभी छात्रों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।

टाइम टेबल के साथ पढ़ाई के समय का निर्धारण

कई बच्चे बिना टाइम-टेबल के परीक्षा की तैयारी करते है तो कई टाइम-टेबल बनाकर। पर सभी बच्चों को हर विषय को पढ़ने के लिए एक टाइम-टेबल अवश्य बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही समयानुसार उन्हें अंतराल भी लेना आवश्यक है। टाइम-टेबल बनाने के साथ छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए समय का निर्धारण भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है की सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, इसे ही हम ब्रम्ह-समय कहते है। इस समय पढ़ी गयी बातें लम्बे समय तक के लिए आपके दिमाग में बनी रहती है।

खुद को सेहतमंद रखें

परीक्षा आते ही छात्र चिंता और तनाव से भर जाते है, जिसके कारण वो समय से खाना-पीना नहीं करते और अंततः बीमार पड़ जाते है। अतः आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और हो सके तो समय निकाल व्यायाम करें।

खुद को टी.वी. या सोशल मिडिया से दूर रखे

छात्रों को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए की परीक्षा खत्म होने तक वो खुद को टी.वी. और सोशल मिडिया से दूर रखें, ताकि आपके दिमाग में फ़िज़ूल की बात न रहें। एक फ्रेश माइंड के साथ आपके द्वारा पढ़ी गई बातें आपको लम्बे समय तक याद रहती है।

दिमाग को सकारात्मक बनाये

परीक्षा, पढ़ाई और ज़िन्दगी का केवल एक हिस्सा है। परीक्षा महत्वपूर्ण अवश्य है पर आपकी जिंदगी से ज्यादा महत्त्व नही रखता। छात्र अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई अवश्य करें, वे अवश्य सफल होंगे।

बचे हुए दिनों में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें ?

बहुत से छात्र की यह परेशानी होती है कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, और वो अब क्या करें, पढ़ाई कैसे शुरू करें इत्यादि। छात्रों को इस बात से घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो बस अपने आपको शांत रख अपने मेहनत और खुद पर भरोसा करके पढ़ाई में लग जाये। पढ़ाई के लिए जो जरूरी किताबे या नोट्स है सभी को इकठ्ठा करें। समय निर्धारण के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। छात्र कोशिश करें की अपने क्लास या कोचिंग के नोट्स से पढ़े ताकि आपका कोर्स जल्दी और मन की शंका दूर रहे।

कुछ ऐसे भी छात्र होते है जो रोजाना नहीं पढ़ते है, तो ऐसे छात्र दिन में 2-3 घंटो के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें और बाद में अपना समय बढ़ा ले। समयानुसार छात्र विषय के महत्वपूर्ण चीजों पर ज्यादा जोर दें। छात्रों को खुद को भरोसा दिलाना होगा की वो अच्छा और बेहतर कर सकते है।

परीक्षा के दिनों को ध्यान में रखकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके आप विषयों के महत्वपूर्ण चुने हुए और जो कारगर साबित हो उसी की पढ़ाई करे तो आप अवश्य सफल होंगे। मुझे उम्मीद और भरोसा है जो चीजे मैंने आपको बताई है, वो आपकी परीक्षा और जीवन में हमेशा मददगार साबित होंगी।

छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए अपने समय के प्रबंधन के साथ ही अपनी प्रतिभा और कौशल को भी दर्शाने की आवश्यकता है, ताकि वह समय रहते ही अपने विषय को अच्छे से पढ़कर खत्म कर सकें। छात्र को खुद के उपर भरोसा और विश्वास रखने की आवश्यकता है। वक्त रहते शुरू किया गया काम, आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास अवश्य आपको सफल बनाएगा। छात्रों को परीक्षा के दिनों समय से उपयुक्त भोजन, उचित निद्रा, व्यायाम इत्यादि अच्छी चीजों को अपनाकर एक सेहतमंद स्वास्थ्य के साथ परीक्षा दें और एक बेहतर सफलता को प्राप्त करें।

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Should we do away with exams altogether? No, but we need to rethink their design and purpose

Senior Lecturer in Educational Psychology, Macquarie University

Senior Lecturer in Educational Assessment, Macquarie University

Disclosure statement

Penny Van Bergen has previously received funding from the Australian Research Council.

Rod Lane does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Macquarie University provides funding as a member of The Conversation AU.

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In our five-part series, Making Sense of Exams , we’ll discuss the purpose of exams, whether they can be done online, overcoming exam anxiety, and effective revision techniques.

Over the past two decades there have been frequent calls to abandon exams .

The major criticisms of exams in schools and universities tend to relate to either the misuse or overuse of exams, and not to the sensible use of exams in partnership with other assessment tasks such as presentations, research reports, creative responses, essays, reflective journals etc.

Rethinking the way in which some exams are delivered does not require us to abandon all exams in favour of other assessment tasks. This is akin to throwing the baby out with the bathwater.

Exams allow students to demonstrate their breadth of knowledge across a particular subject. This is more difficult to achieve with other forms of assessment.

Students also demonstrate their ability to retrieve and apply knowledge on the spot: a skill necessary in many professions.

But we need to look at what the evidence tells us about when exams are effective – and when other types of assessment are more suitable.

In debates about exams, the same myths are often brought up again and again. Here’s what the research tells us about three of the most common exam myths:

Myth 1: exams only test for the recall of facts

One of the most common arguments offered against exams is that they test for rote recall only and not for deeper understanding.

Like others, we have experienced the frustration of sitting for an exam that focuses almost exclusively on the recall of isolated facts. Research shows that such exams are more common when teachers either write questions quickly or rely on published tests from testing banks. In both cases, the teacher has less opportunity to review whether or not the questions require deep understanding and higher-order thinking, which require the learner to both hold a strong body of disciplinary knowledge and be capable of applying it.

The solution is not to abandon exams, but to change how poorly designed exam questions are written.

A well-designed exam will assess the application of knowledge to real-world scenarios, the synthesis of knowledge across sub-topics, the ability to think critically, or to solve well-defined problems within a discipline.

These higher-order processes depend entirely on the question being asked. According to research, even quite short professional development programs for teachers are effective in changing the way they write exam questions.

Exams should not be used to assess the recall of meaningless facts: this is a misuse of the format.

Myth 2: Google renders exams irrelevant

A second argument sometimes offered against exams is that everything can be found on Google anyway.

The implication, of course, is that we no longer need knowledge in our brains when we have phones in our pockets.

A variant of this argument is that internet access should always be permitted during exams as this mirrors our experiences in real life.

These arguments are problematic for two reasons.

First, research shows that people without knowledge in a particular field are surprisingly poor at finding accurate information on Google. They are more likely to find and believe conspiracy theories, for example, less likely to know what search terms to use, and less likely to reason logically about the information they find.

Second, looking up information on Google is not the same as accessing a pre-existing network of knowledge in the brain.

Pre-existing knowledge is critical because it guides the way in which we interpret new information and underpins critical thinking and problem solving .

Even if a student is taught generic skills in critical thinking and analysis, a wide breadth of knowledge is also needed to know what arguments are relevant in a particular domain and how they might be applied. This breadth of knowledge cannot be obtained simply by Googling.

It is precisely because our teachers, surgeons, scientists and building engineers have an established network of knowledge in their fields, held in long-term memory , that they are able to instantaneously apply this knowledge in the workplace, critically assess the validity of incoming information, and solve emerging problems on the run.

Myth 3: exam study does not enhance learning

Exams do not just assess learning, they promote learning in several ways:

Organising yourself to study promotes self-regulation and metacognition (that is, your understanding and control of your own learning processes).

Re-organising and elaborating on the to-be-tested material during study enables deeper understanding of the material.

The process of actively retrieving and applying that material multiple times during study is one of the best possible ways to strengthen knowledge. Just as practice helps muscles grow stronger during exercise, so too does it make connections in the brain grow stronger during study.

Of course, some study techniques are better than others.

Research shows that study in which students mentally manipulate the material – perhaps by forming their own questions, or by considering how different topics relate to one another – is more effective than study in which students passively scan their notes.

These techniques are a form of “deep encoding” , in which the student is required to actively negotiate meaning and to make decisions about what goes with what.

Research also shows that spacing out study over time is more effective for retaining information than cramming the night before .

With this knowledge, teachers can support students to study in the most effective ways possible.

Exams should be used within a balanced assessment program

The goal of any assessment program is to enable students to demonstrate what they know and can do . Within this program, exams have specific advantages.

Exams should not be used in all assessments (or even in all disciplines). Some types of assessments are clearly better suited to particular kinds of knowledge and skills than others.

Where research skills are important, a research proposal or report may be more appropriate.

Where oral communication skills are important, a presentation task may be more appropriate.

And where depth of knowledge of a single topic is important – either because of the specific topic itself or because a more focused investigation will allow the student to practise and refine particular learning skills – then an essay, class debate, or similar assessment may be more appropriate.

But arguing that exams cannot do everything is not the same as arguing they can do nothing. In nearly all school and university courses there are multiple goals, therefore a balanced assessment program is critical .

When considering the purpose of exams

We need to be careful when considering the use of exams in schools and universities.

We need to know that they are appropriate to the knowledge and skills being assessed, and that they form part of a balanced assessment program with a range of different assessment tasks.

We also must be aware of the unintended consequences that emerge in specific testing circumstances.

This is true for national testing programs such as the National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN), for example, where the potential to publicly rank schools has led to concerns about “ teaching to the test ” and narrowing the curriculum. These unintended consequences must be addressed.

When used well, however, exams offer several advantages for learning.

• Read more from the series.

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Professor of Indigenous Cultural and Creative Industries (Identified)

Communications Director

Associate Director, Post-Award, RGCF

University Relations Manager

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Exams should be abolished speech

Exams should be abolished

Exams – a word that many students dread to hear, a word that many students fear of, a word that seems to have the magical power to transform a happy and cheerful person into a frustrated and nervous wreck.

What are exams and should they been done away with entirely?

Exams are longer and more comprehensive versions of tests held every term. Initially created to monitor and check how a student was performing academically, they now have so much more pressure on them that students are burning the midnight oil to study for an exam. This results in some students becoming ill due to stress and lack of sleep. They have become more and more stressful and, even worse, a constriction to the ideal of learning.

It is a well known fact that when it comes to exams, students compete, not only with themselves, but with other students. They no longer want to see an increase in their knowledge, but want to beat other people to the top of the class. Even parents take exams as a race to see whose children are more intelligent.

Students shouldn’t be judged on their performance on one day when they might be ill. The exams might not be completely representative of the student’s skills as everyone can have a bad day.

They are a poor method of assessment as they don’t reflect the use of knowledge in a practical environment. They don’t reflect how well you’ll be able to use your knowledge in real world occupations.

This is a preview of the whole essay

Many successful individuals are bad at exams but can perform well under other methods of assessment such as essays and oral presentations which still prepare students in coping with pressure. Some people would argue that exams are not a fair assessment of intelligence and aren’t favourable to those with poor memory skills, those who suffer under pressure, and those who get so nervous in such situations that they shut down in exams. It’s very easy to know content but to completely fail an exam because you are nervous. They aren’t an accurate representation of a student’s knowledge as some people are just better at taking exams than others. If you happen to mess up in your exams due to stress or panic then your goals can disintegrate leaving you unable to reach your full potential and having to settle for second best. SATs are taking the pleasure out of learning for many students and pressurising teachers to ‘teach the test’ rather than teaching for meaning, understanding, critical thinking and pleasure. Should schools become exam result factories or institutions which create well-rounded human beings? This problem must be addressed to reduce the number of pupils who suffer from forms of neurosis or depression due to this country’s narrow minded approach to education.

Those students cramming in last-minute study will have to put aside their social lives, have to sacrifice their sleep and will be under great pressure and tension. Coursework is also a problem when you have exams and should not collide with exam revision.

In humanity subjects such as History, Geography and social sciences, analysis and application of what has been learned is important and cannot be assessed through exams.

If exams were abolished then students would have more time to learn new material instead of being tested and revising. Testing can be performed in many other ways than a 3 hour exam which decides your fate. The vast majority of exams are based on the student’s ability to recall, in the space of 2 or 3 hours, details of a subject which is generally vast in its scope.

The vital point is that those students who enjoy greatest success are not necessarily those who have the best grasp of the subject, but most often those who have successfully anticipated the questions which will appear on the paper. This is, of course, not the only problem. Exams create unnecessary pressure and the poorly planned exam schedules only add to this. Who would deny that they would rather have 5 exams spread over 2 weeks rather than 5 exams in the space of 4 days, leaving little time to readjust? Furthermore, exams aren’t adequate preparation for working life and test only your memory of a subject rather than all-round knowledge that properly conceived coursework can afford. It is undoubtedly important to test knowledge as well as all round skills, but this can be done much more fairly through methods such as essays and the appropriate use of coursework than through the traditional hellish world of end-of-year exams.

Fairer forms of assessment include more coursework, oral presentation, continuous assessments throughout the year and term papers as well as project work.

Education should be more about what is drawn out of people that what is drummed into them and this is not done through examinations.

In modern day education, familiarity with word processing, desktop publishing and powerpoint is a valuable asset and whilst essays and oral presentations allow the student to demonstrate these skills, traditional exams require students to write essays with a pen and paper – a very unnatural endeavour in the 21 st century.

Are exams a valid form of assessment of simply a memory test? You decide.

Teacher Reviews

Here's what a teacher thought of this essay.

Laura Gater

There are some attempts to include persuasive devices in this piece of writing and these points are creative and imaginative. The piece needs a very clear plan so points move fluidly from one to the next without repetition. 4 Stars

Document Details

Word Count 889
Page Count 1
Level AS and A Level
Subject English

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Examinations should be banned. Essay for School Students.

Examinations should be banned.

School examinations are something which most students dread. Yet, there is hardly any educational system that does not set examinations.

Many feel that examinations should be banned because they test the students’ memory power rather than their analytical or reasoning powers. Such examinations require students only to memorize facts, regurgitate them during examinations and conveniently forget them soon after.

Passing examinations could also sometimes be a matter of luck. Lucky student who spots questions accurately will probably do better than one who just studies his books. Moreover, there are some students who perform better when they are not under pressure. These students may panic and perform poorly under examination conditions.

Though reasons for banning examinations may be many, there remains one basic explanation as to why examinations have not been abolished. That is, all educational systems need a standardized method of testing the students’ understanding of what they have learned. No one has thought of a better substitute in that respect. Whether examinations test a student’s memory power or analytical power depends very much on the type of questions asked. Therefore, there is no need to abolish examinations. Rather, examinations could be set such that they truly test the student’s understanding. Some even argue that the students’ ability to withstand pressure during examinations do reflect a certain form of capability.

Furthermore, students need examinations to act as a form of motivation to learn. If examinations were banned, many would become complacent and would not do their best.

In conclusion, it can be said that examinations should not be banned because of the need to assess a student’s ability.

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Hindi Diwas Speech 2024 : हिंदी दिवस पर सरल और आसान शब्दों में ऐसे दें भाषण

Updated on
सितम्बर 10, 2024

हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्कूल, काॅलेजों और अन्य संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस पर छात्रों और शिक्षकों की ओर से स्पीच भी दी जाती है, लेकिन कहीं भी स्पीच देने से पहले हमें उसे अच्छे से तैयारी करना जरूरी होता है। स्पीच का समय आयोजन से तय होता है, इसलिए इस ब्लाॅग में आप 100, 200 और 300 शब्दों में Hindi Diwas Speech in Hindi लिखने और तैयार करने के बारे में जानेंगे।

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	हिंदी दिवस
	14 सितंबर 2024
	1949 से
	1953

हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, उत्तर भारत के अधिकांश लोग इस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। हिंदी का महत्व जानने और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी के अनुकूलन (adaptation) होने पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हर साल भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में भाषा में उनके योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार देते हैं।

हिंदी दिवस पर भाषण कैसे तैयार करें के बारे में यहाँ बताया गया है :

हिंदी दिवस पर सही से भाषण तैयार करने और समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
हिंदी दिवस पर भाषण लिखते समय आपको शब्दों का सही चयन करना होगा।
अपने भाषण में हिंदी भाषा के बारे में भी बोलना होगा।
भाषण की शुरुआत हिंदी की कविताओं और कोट्स से भी कर सकते हैं।
भाषण को हिंदी के कवियों और लेखकों से भी जोड़ सकते हैं।

यह भी पढ़ें- Hindi Divas | जानिए हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और क्या है इसका इतिहास

100 शब्दों में हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech in Hindi) इस प्रकार है :

हमारे देश की एकता में हिंदी भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। हमें समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए किसी एक विशेष भाषा या बोली की जरूरत होती है। हम सभी के जीवन में भाषा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भारत में हिंदी को उचित स्थान दिया गया है। भारतीयों और हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी दिवस बहुत खास माना जाता है, क्योंकि आज दुनिया के कई देशों में हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि विश्व में हिंदी को बढ़ावा मिल सके।

200 शब्दों में हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech in Hindi) इस प्रकार है :

हिंदी भारत की नहीं बल्कि विश्व की दूसरी बड़ी भाषा कही जाती है। हिंदी भाषा का उपयोग आज सर्वाधिक आबादी द्वारा किया जा रहा है। दुनिया भर में आधे अरब से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं।

भारत के कई राज्यों में सरकारी संवाद की भाषा हिंदी है। इसका उपयोग केंद्र सरकार और भारतीय संसद में भी किया जाता है। बिजनेस में भारत में संचार के लिए हिंदी एक आवश्यक भाषा है। कई व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को हिंदी में पारंगत होने की आवश्यकता होती है, खासकर यदि वे देश के उत्तरी हिस्सों में काम करते हैं जहां हिंदी प्रमुख भाषा है।

हिंदी सीखना उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो भारत में काम करने या व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं। हिंदी जानने से आपको भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिल सकती है। भारतीय न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी है और कई कानूनी दस्तावेज़ हिंदी में लिखे जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। कई शैक्षणिक संस्थान हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में भी पेश करते हैं और छात्रों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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हिंदी दिवस पर भाषण 300 शब्दों में

300 शब्दों में हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech in Hindi) इस प्रकार हैः

हिंदी दिवस पर स्पीच की शुरुआत में सबसे पहले जहां स्पीच दे रहे हैं वहां के वरिष्ठ लोगों का संबोधन करना है और फिर हिंदी दिवस के ऊपर थोड़ी स्पीच देनी है, जैसे- भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था।

भारत में ज्यादातर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और यह देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के कई हिस्सों में हिंदी सरकार, शिक्षा और व्यवसाय की भाषा है। हिंदी बॉलीवुड की भाषा भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है। हिंदी भाषा का महत्व भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। दुनिया भर में आधे अरब से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के कई राज्यों में सरकारी संवाद की भाषा भी हिंदी ही है।

भारतीय न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी है और कई कानूनी दस्तावेज़ हिंदी में लिखे जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। भारत के कई हिस्सों में हिंदी व्यापार की भाषा है। वैश्विक बाज़ार में हिंदी भी एक आवश्यक भाषा है। हिंदी जानने से भारत में व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

हिंदी हम सबके दिल में है और हिंदी हमारे देश की शान है। हिंदी के कवियों और लेखकों ने अपनी छाप वैश्विक पटल छोड़ी है। हिंदी को और बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस जैसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक युग में हिंदी भाषा को काफी महत्व दिया जा रहा है। इन वाक्यों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

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हिंदी भाषा पर भाषण (Speech on Hindi Language in Hindi) इस प्रकार है :

देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती है और पूरे देश में व्यापक रूप से बोली जाती है, जो भारत की विशाल विविधता के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देती है।

हिंदी के पास एक समृद्ध साहित्यिक विरासत है, जिसमें कविता, उपन्यास और नाटक की कालजयी रचनाएँ शामिल हैं। तुलसीदास के महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ से लेकर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं तक, हिंदी साहित्य ने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अपने साथ पीढ़ियों का ज्ञान, भावनाएँ और मूल्य लेकर आता है।

हिंदी सीखने से अनगिनत अवसरों के द्वार खुलते हैं। कई भारतीयों के लिए, यह स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा और संचार का प्राथमिक माध्यम है। भारत में शिक्षा, मीडिया और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए हिंदी में प्रवाह महत्वपूर्ण है। यह देश के कई प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफार्मों की भाषा है।

छात्रों के लिए हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech for Students) इस प्रकार है :

नमस्कार!…आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो हमारे लिए एक विशेष दिन है। यह दिन हमें हिंदी भाषा की महत्ता, उसकी सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय समाज में उसके योगदान को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे हम अपनी इस महत्वपूर्ण भाषा के प्रति सम्मान और गर्व प्रकट कर सकें।

हिंदी भाषा का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध है। यह संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई है और समय के साथ-साथ कई बोलियों और उपबोलियों का रूप धारण किया। हिंदी ने भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कवि सूरदास , तुलसीदास और कबीर जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी में अपनी अमूल्य रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, जो न केवल हमारे साहित्यिक धरोहर को समृद्ध करती हैं बल्कि समाज की जड़ों से जुड़ी भी हैं।

शिक्षकों के लिए हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech for Teachers) इस प्रकार है :

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों…हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह दिन हमें हमारी मातृभाषा हिंदी के महत्व और गौरव की याद दिलाता है। यह अवसर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम हिंदी भाषा को सशक्त और प्रासंगिक बना सकते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में।

शिक्षक न केवल ज्ञान के स्रोत होते हैं, बल्कि समाज और भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी शिक्षक ही हैं, जो अपनी कक्षाओं में बच्चों को हिंदी भाषा से परिचित कराते हैं और उन्हें इस भाषा का महत्व समझाते हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और विचारधारा का प्रतिबिंब है।

हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें देश की व्यापक आबादी संवाद करती है। यह हमारी दैनिक बातचीत, विचार-विमर्श और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुलभ माध्यम है। शिक्षकों का काम केवल विषय को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उस माध्यम को भी मजबूत करना है जिसमें ज्ञान दिया जाता है। हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस होता है और वे जड़ों से जुड़े रहते हैं।

आज जब पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है, हिंदी की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। ऐसे में हिंदी का ज्ञान रखने वाले बच्चों के लिए रोजगार और संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हैं। शिक्षक ही वे मार्गदर्शक हैं जो बच्चों को इन अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं।

हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech in Hindi) देते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूर है :

अपने भाषण को ज्यादा बड़ा न रखें।
भाषण देते समय तय वक्त का भी ध्यान रखें।
भाषण देने से पहले उसे लिखें या समझ कर तैयार करें।
भाषण देने से पहले एक-दो बार उसे बोलने का प्रयास करें।
अपने भाषण को तैयार करते समय गलतियों से बचें।
अपने भाषण में सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीजें रखें, टाॅपिक से न भटकें।
भाषण देते समय फैक्ट्स का ध्यान रखें।
भाषण देते समय चीजें भूलने से बचने के लिए एक शाॅर्ट नोट तैयार करें।
भाषण देते समय अपनी आवाज को भी सही रखना आवश्यक है।

हिंदी दिवस पर भाषण (Hindi Diwas Speech in Hindi) जानने के साथ ही हिंदी भाषा का महत्व जानना जरूरी है, जोकि इस प्रकार बताया गया है :

वर्ष 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ‘महान और प्रसिद्ध हिंदी साहित्य व्यहार राजेंद्र सिंहा’ का जन्म हुआ था।
दुनिया भर में आधे अरब से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है।
हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग वेब एड्रेस (यूआरएल) बनाने के लिए किया जाता है।
1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। भारत के कई राज्यों में सरकारी संवाद की भाषा हिंदी है। इसका उपयोग केंद्र सरकार और भारतीय संसद में भी किया जाता है।
भारतीय न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी है और कई कानूनी दस्तावेज़ हिंदी में लिखे जाते हैं।
‘नमस्ते’ शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
हिंदी का पहला वेब पोर्टल 2000 में अस्तित्व में आया, तभी से हिंदी ने इंटरनेट पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, जिसने अब रफ्तार पकड़ ली है।
बिजनेस में भारत में संचार के लिए हिंदी एक आवश्यक भाषा है।
भारत के कई हिस्सों में हिंदी व्यापार की भाषा है।
भारतीय साहित्य में हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। कई प्रसिद्ध भारतीय लेखकों ने हिंदी में लिखा है और हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है।
1977 में पहले विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया था।

हिंदी भाषा से जुड़े रोचक तथ्य इस प्रकार हैंः

दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी।
विश्व के 180 से अधिक यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं।
स्पेनिश, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली पहली भाषा है।
संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी को तीसरी ऑफिशियल अदालती भाषा के रूप में अपनाया गया है।
हिंदी भाषा की पहली पत्रिका इंटरनेट पर 2000 में प्रकाशित हुई थी।
प्रेम सगुर 1805 में लल्लू लाल द्वारा लिखित पहली प्रकाशित हिंदी पुस्तक थी। यह पुस्तक श्री कृष्ण के बारे में है।
बिहार भारत का पहला राज्य है, जिसने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया।
भारत सरकार का केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करता है।

हिंदी दिवस पर शायरी इस प्रकार है :

हिंदी मेरा ईमान है हिंदी मेरी पहचान है हिंदी हूं मैं और मेरा वतन भी क्योंकि ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है।

विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है।

विश्व हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है हमें देश-विदेश में मनाना है हिंदी को आगे बढ़ाना है।

हिंदी और हिन्दुस्तान हमारा हैं और हम इसकी शान हैं दिल हमारा एक हैं और एक हमारी जान हैं।

वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी, मेरी प्यारी हिंदी भाषा।

हिंदी दिवस पर कुछ भाषण के विषय यहाँ दिए गए हैं :

राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्व
हिंदी भाषा का विकास
हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना
भारतीय संस्कृति एवं विरासत में हिन्दी की भूमिका
आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया में हिंदी
साहित्य एवं सिनेमा में हिन्दी की भूमिका
शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी
हिंदी लेखकों और कवियों का योगदान
डिजिटल युग में हिंदी का भविष्य

हिंदी भाषा 12वीं शताब्दी की मानी जाती है।

संविधान में हिंदी को देश की राजभाषा कहा गया है।

भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।

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स्टडी अब्राॅड प्लेटफाॅर्म Leverage Edu में सीखने की प्रक्रिया जारी है। शुभम को 4 वर्षों का अनुभव है, वह पूर्व में Dainik Jagran और News Nib News Website में कंटेंट डेवलपर रहे चुके हैं। न्यूज, एग्जाम अपडेट्स और UPSC में करंट अफेयर्स लगातार लिख रहे हैं। पत्रकारिता में स्नातक करने के बाद शुभम ने एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स और बिजनेस बीट पर भी काम किया है। उन्हें लिखने और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज पर फोकस करने के अलावा क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है।

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Guide to the Official Language Proficiency Exams for Hindi

Explore the significance of official hindi language proficiency exams and their role in assessing and certifying proficiency in the hindi language., introduction.

Hindi, one of the most widely spoken languages in the world, holds immense significance in India, where it is not only a means of communication but also a symbol of cultural identity. As a result, various official language proficiency exams have been established to assess and certify individuals' competence in Hindi. These exams serve diverse purposes, from academic and career advancement to cultural exchange and international recognition. In this guide, we will explore the official Hindi language proficiency exams and their importance.

Central Board of Secondary Education (CBSE) Examinations:

CBSE Class X and Class XII Hindi Examinations: The CBSE board conducts standardized examinations for Hindi at the secondary (Class X) and senior secondary (Class XII) levels. These exams evaluate students' proficiency in reading, writing, listening, and speaking Hindi. Scoring well in these examinations is essential for academic progression and university admissions.

Hindi Language Proficiency for Government Jobs:

Many government jobs in India require a certain level of proficiency in Hindi, especially if the position involves communication with the public in Hindi-speaking regions. Government agencies often conduct Hindi language proficiency tests to assess candidates' language skills. Successful completion of these exams is essential for career advancement and eligibility for specific government positions.

Rajbhasha Examinations:

The Department of Official Language in India conducts Rajbhasha examinations for central government employees. These exams evaluate their Hindi language skills and are crucial for career progression within government services.

University Hindi Exams:

Universities across India offer undergraduate and postgraduate programs in Hindi literature and language. These programs typically include examinations to assess students' proficiency in Hindi, which are vital for completing their degrees.

National Hindi Examinations:

Organizations like the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha conduct national-level Hindi exams. These exams cater to learners of Hindi as a second or foreign language, helping them improve their proficiency and understanding of the language.

Language Certification Institutes:

Various language institutes and organizations offer Hindi language proficiency exams for non-native speakers. These exams may be designed for learners interested in acquiring a working knowledge of Hindi or pursuing further studies or employment opportunities in India.

International Hindi Examinations:

For non-resident Indians and individuals interested in Hindi outside of India, international Hindi exams and certifications are available. These exams allow learners to gain recognition for their Hindi language skills and may include levels like Prathamic, Madhyama, and Rashtrabhasha Hindi Exams.

Importance of Hindi Language Proficiency Exams

Academic Achievement: CBSE examinations and university-level Hindi exams are crucial for students pursuing education in Hindi medium schools or Hindi language and literature courses. They validate students' language skills and help them progress academically.
Government Employment: Hindi language proficiency exams are essential for individuals seeking government jobs, as many positions require candidates to demonstrate a certain level of proficiency in Hindi for effective communication with the public.
Career Advancement: For those already employed in the government sector, passing Rajbhasha examinations is often a prerequisite for career advancement and promotions.
International Recognition: International Hindi exams allow non-native speakers to showcase their proficiency in Hindi, facilitating cultural exchange, tourism, and business opportunities.
Preservation of Cultural Heritage: Hindi language proficiency exams contribute to the preservation and promotion of Hindi as a cultural and national treasure.

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English Essay on “Should Exams be Abolished?” English Essay-Paragraph-Speech for Class 8, 9, 10, 11 and 12 CBSE Students and competitive Examination.

Should Exams be Abolished?

The word ‘examination is sufficient to send shivers down the spine of most students, Most students dread examination and would do anything to escape it.

The detractors feel that the examination system in India is obsolete and outdated. It tests only the ability of the students to ‘mug’ up and not assimilate whatever he has learnt. This, the student is expected to reproduce during exams. There is little emphasis on application of the knowledge that the student is exposed to.

For most students, exams produce unbearable stress. The fear of failure goads them on to resort to unfair means and unscrupulous ways to do well. Students cheat intimidate the invigilators or use other such means to do well. In doing all this, the entire purpose of the examination is nullified. Failure in the examination can sometimes result in drastic measures like suicide by the student who fails in the exam as well as fails to meet the expectations of teachers and parents.

Besides, a three-hour examination sets very narrow parameters to test the real worth of a student. The examinee may not perform well, owing to ill-health or some other factor, but on the result of his examination, depends his destiny. Yet, a lot of emphasis is placed on the results of various exams.

Sometimes, examination results are tampered with or question paper leak out or can be ‘bought’ in connivance with the person in charge. Under all these circumstances, the credibility of examination stands to be questioned.

The supporters of the examination system feel that exams are indispensable. They help to test objectively the preparedness of a student. They nurture his ability to work systematically. They provide an incentive to strive for excellence. Perhaps, they are the only way one can gauge the ability of a student to assimilate whatever knowledge he is exposed to. Examinations prevent the students from becoming complacent and keeps them on their toes.

However, we cannot overlook the lacunae in the present-day system of examination. Its high time, some ingenuity is introduced to make the examination system more reliable-and foolproof.

Absolute-Study

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1 जुलाई, 2022 से पहचाने गए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्लास्टिक वस्तुओं को छोड़कर भविष्य में अन्य प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार ने उद्योग को अनुपालन के लिये अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष का समय दिया है।
अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग कचरे के रूप में अधिक आसानी से संभाले जा सकते हैं और उनमें उच्च पुनर्चक्रण क्षमता होती है।
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 वर्ष 2016 के नियमों में संशोधन करता है।
कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , राज्य प्रदूषण निकायों के साथ प्रतिबंध की निगरानी करेगा, उल्लंघनों की पहचान करेगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित दंड लगाएगा।

कम्पोस्टेबल प्लास्टिक:

पेट्रोकेमिकल्स और जीवाश्म ईंधन से निर्मित प्लास्टिक की जगह प्रयोग में आने वाली कंपोस्टेबल प्लास्टिक मकई, आलू और टैपिओका स्टार्च, सेल्युलोज़, सोया प्रोटीन तथा लैक्टिक एसिड जैसे नवीकरणीय सामग्रियों से निर्मित की जाती है।
ये गैर विषैले पदार्थ होते हैं और कम्पोस्टेबल होने या खाद में परिवर्तित होने पर वापस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बायोमास में विघटित हो जाते हैं।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्रतिबंध का कारण:

सिंगल-यूज़ प्लास्टिक या डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक को फेंकने या पुनर्नवीनीकरण से पूर्व केवल एक बार उपयोग किया जाता है।
आंँकड़ों का अवलोकन करें तो हमारे देश में हर वर्ष पैदा होने वाले 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में से 43 फीसदी सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है।
विखंडन की प्रक्रिया में यह ज़हरीले रसायनों (एडिटिव्स जो प्लास्टिक को आकार देने और सख्त करने के लिये उपयोग किया जाता है) को स्रावित करता है जो हमारे भोजन और पानी में मिश्रित हो जाते हैं।
वर्ष 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या को संबोधित करने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया।
वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को वर्ष 2022 तक सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लेने के लिये ‘ चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ’ से सम्मानित किया गया था।

प्लास्टिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने हेतु पहलें

स्वच्छ भारत मिशन
इंडिया प्लास्टिक पैक्ट
प्रोजेक्ट रिप्लान
अन-प्लास्टिक कलेक्टिव
गोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट
कपास, खादी बैग और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
सतत् रूप से व्यवहार्य विकल्पों की तलाश के लिये और अधिक ‘अनुसंधान एवं विकास’ (R&D) और वित्त की आवश्यकता है।
एक सर्कुलर इकाॅनमी एक क्लोज़्ड-लूप सिस्टम बनाने, संसाधनों के उपयोग को कम करने, अपशिष्ट के उत्पादन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये संसाधनों के पुन: उपयोग, साझाकरण, मरम्मत, नवीनीकरण, पुन: निर्माण और पुनर्चक्रण पर निर्भर होती है।
व्यवहार परिवर्तन: नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अपशिष्ट पृथक्करण तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
‘विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व’ (EPR) एक नीतिगत दृष्टिकोण है, जिसके तहत उत्पादकों को पोस्ट-कंज़्यूमर उत्पादों के उपचार या निपटान का महत्त्वपूर्ण दायित्व- वित्तीय और/या भौतिक सौंपा जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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